यदि आप बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक हैं या राज्य की शिक्षा व्यवस्था और बहाली से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं, तो यह खबर आपको स्तब्ध कर सकती है। शिक्षा के अधिकार कानून (RTE Act) की अनिवार्य शर्तों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े रुख के बाद बिहार के करीब 35 हजार प्राथमिक शिक्षकों की सरकारी नौकरी पर अचानक संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए राज्य के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए सभी अनट्रेंड शिक्षकों (Untrained Teachers) की सूची तैयार की जाए और उनकी सेवा समाप्त करने की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। आइए, इस पूरे मामले को बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर 11 साल की सेवा के बाद इन शिक्षकों को हटाने की नौबत क्यों आई और इस पर शिक्षकों तथा शिक्षक संघों का क्या पक्ष है।
क्या है पूरा मामला और क्यों ली जा रही है यह कार्रवाई?
इस पूरी कार्रवाई की जड़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE 2009) की शर्तों और स्कूलों में Quality Education को लागू करने से जुड़ी है। आरटीई कानून के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि सरकारी या निजी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का प्रशिक्षित (Trained) होना जरूरी है, यानी उनके पास B.Ed या D.El.Ed जैसी पेशेवर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
जो शिक्षक पहले बिना ट्रेनिंग के भर्ती हुए थे, उन्हें अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक की अंतिम समय-सीमा (Deadline) दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2015 के बाद बिना अनिवार्य शैक्षणिक और ट्रेनिंग योग्यता के की गई कोई भी नियुक्ति कानूनन अवैध है। अदालत ने टिप्पणी की है कि देश के बच्चों को योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों से ही शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।
बिहार सरकार और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक्शन मोड में आते हुए सभी जिलों के DM और DEO को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर 31 मार्च 2015 के बाद योगदान देने वाले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची अविलंब तैयार की जाए और उनकी Termination (सेवा समाप्ति) की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
उदाहरण के तौर पर, अकेले मुजफ्फरपुर जिले में ही ऐसे शिक्षकों की संख्या 500 से अधिक बताई जा रही है, जिन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि, राहत की एक बात यह है कि जो अनट्रेंड शिक्षक 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त हो चुके थे, उन्हें D.El.Ed की योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।
2015 के बाद अनट्रेंड शिक्षकों की भर्ती कैसे हुई थी?
कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब नियम 2015 का था, तो बिना बीएड या डीएलएड के अभ्यर्थियों को नौकरी कैसे मिल गई?
दरसअल, इन शिक्षकों की नियुक्ति किसी बैकडोर या धांधली से नहीं हुई थी, बल्कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के विशेष प्रावधानों के तहत की गई थी। उस समय नियम यह था कि यदि किसी विषय या क्षेत्र में बीएड/डीएलएड अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त पदों को भरने के लिए ग्रेजुएट और TET Pass उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा, बशर्ते उन्हें सेवा में रहते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी।
इसी शर्त के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 2014 में विज्ञापन निकला और चयन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों को IGNOU तथा NIOS के जरिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL Mode) से डीएलएड भी करवाया गया। लेकिन विभागीय प्रक्रिया, काउंसलिंग और योगदान (Joining) की तारीखें आते-आते साल 2016 आ गया। कोर्ट का अब साफ कहना है कि भले ही नियम 2012 के थे या विज्ञापन 2014 का था, लेकिन जिस दिन अभ्यर्थियों ने नौकरी जॉइन की, उस दिन 31 मार्च 2015 की कानूनी डेडलाइन बीत चुकी थी, इसलिए कानूनन उनकी जॉइनिंग मान्य नहीं है।
प्रभावित शिक्षकों और शिक्षक संघों का क्या रुख है?
सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा विभाग के इस रुख से प्रभावित हजारों शिक्षकों में गहरा असंतोष और निराशा का माहौल है। शिक्षकों और शिक्षक यूनियनों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
शिक्षकों के मुख्य तर्क और मांगें इस प्रकार हैं –
- विभागीय निर्देश पर ट्रेनिंग पूरी की: शिक्षकों का कहना है कि नौकरी मिलने के बाद उन्होंने सरकार और विभाग के ही निर्देशों का पालन करते हुए NIOS या अन्य माध्यमों से डीएलएड की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी।
- सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की: प्रभावित शिक्षकों में से कई शिक्षक हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) भी पास कर चुके हैं और राज्य कर्मी का दर्जा पाने की कतार में हैं।
- 10-11 साल की लंबी सेवा: शिक्षकों का तर्क है कि 10 से 11 साल तक अपनी जवानी और जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकारी सेवा में देने के बाद इस मोड़ पर हटाया जाना उनके और उनके परिवारों के साथ सीधा क्रूर अन्याय है।
- रिव्यू पेटीशन की मांग: बिहार टीचर यूनिटी ने शिक्षा विभाग के पत्रांक 2853 (दिनांक 01.10.2026) को तुरंत वापस लेने और 35 हजार शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने की मांग की है। शिक्षक संघों का कहना है कि जब सरकार ने खुद पत्रांक 351 (दिनांक 25.03.2015) के तहत 31 मार्च 2015 के बाद बहाली की अनुमति दी थी, तो अब इसकी सजा गरीब शिक्षकों को क्यों दी जा रही है? संघों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में Review Petition (पुनर्विचार याचिका) दायर करने की अपील की है।
निष्कर्ष
बिहार में 35 हजार शिक्षकों को हटाने का यह मामला अब एक बड़े प्रशासनिक और मानवीय संकट का रूप लेता जा रहा है। एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और कानूनी रूप से सही शिक्षा दिलाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ 11 साल से सेवा दे रहे हजारों शिक्षकों के सामने अचानक बेरोजगारी का पहाड़ टूट पड़ा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालती है या सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर अपने शिक्षकों का बचाव करती है।





