UPTET 2026 Revised Result: अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल हुए थे और महज एक या दो अंकों के मामूली अंतर से पास होने से रह गए थे, तो आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि यूपीटीईटी-2026 के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों को पूरी तरह से हटाकर 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से परिणाम संशोधित किया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जाग उठी है, जो 26 अगस्त को घोषित हुए परिणाम में कट-ऑफ से जरा से अंतर से अनुत्तीर्ण हो गए थे। आइए, बातचीत के अंदाज में पूरी बात समझते हैं कि अदालत में क्या दलीलें दी गईं, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और आगामी टीईटी परीक्षाओं को लेकर क्या नया अपडेट है।
क्या था पूरा विवाद और क्यों जाना पड़ा हाईकोर्ट?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस साल 3 जुलाई को प्राथमिक स्तर की यूपीटीईटी-2026 परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद जब आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी की, तो मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 में दो-दो विकल्पों को सही मान लिया।
मूल्यांकन के दौरान आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। बाकी अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। जब 26 अगस्त को रिजल्ट घोषित हुआ, तो कई अभ्यर्थी 82 अंक के कट-ऑफ से बिल्कुल मामूली अंतर (जैसे 80 या 81 अंक) से पीछे रह गए।
इसके बाद विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि जब किसी बहुविकल्पीय परीक्षा में किसी प्रश्न के दो उत्तर सही मान लिए जाते हैं, तो वह प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण हो जाता है। ऐसे में उस प्रश्न को या तो पूरी तरह हटाया जाना चाहिए या फिर उसका फायदा परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी और संशोधन का आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वस्तुनिष्ठ (Objective) परीक्षा में यदि चयन संस्था खुद दो विकल्पों को सही मान लेती है, तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। ऐसा प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है।
अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि आयोग ने इसी पेपर के प्रश्न संख्या 38 को पहले ही गलत मानकर हटा दिया था, तो फिर दो सही उत्तर वाले इन दो प्रश्नों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तार्किक आधार नहीं है।
कोर्ट के मुख्य निर्देश:
- मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन प्रक्रिया से तुरंत बाहर किया जाए।
- अब पूरे प्रश्नपत्र को 150 की जगह 148 प्रश्नों का माना जाएगा और उसी के अनुसार अर्हता अंक (Cut-off) की गणना होगी।
- आयोग याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के अंकों की पुनर्गणना करे और संशोधित स्कोरकार्ड जारी करे।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि UPTET केवल एक अर्हकारी (Qualifying) परीक्षा है। इस संशोधन से मिलने वाली पात्रता केवल UPTET-2026 के संशोधित परिणाम तक सीमित रहेगी और यह स्वतः ही किसी भावी भर्ती में नियुक्ति का अधिकार नहीं देगी।
आगामी टीईटी परीक्षा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
टीईटी से जुड़ी एक अन्य अपील (वसीम अहमद की याचिका) पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने आयोग से आगामी टीईटी परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आयोग को साल में कम से कम एक और अधिमानतः दो टीईटी परीक्षाएं आयोजित करनी होती हैं। आयोग के वकील ने बताया कि जुलाई 2026 में एक परीक्षा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को 2 नवंबर की अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि 2026 की दूसरी टीईटी और अगले दो वर्षों के भीतर अन्य टीईटी परीक्षाओं की क्या योजना है।
3 नवंबर की विशेष टीईटी देने वाले शिक्षकों को 1 दिन का विशेष अवकाश
एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट में, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उन सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटरों को बड़ी राहत मिली है जो 3 नवंबर को आयोजित होने वाली विशेष टीईटी परीक्षा देने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए 1 दिन के विशेष अवकाश का आदेश जारी कर दिया है।
यह विशेष टीईटी परीक्षा प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों (आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी) के 131 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2010 या उससे पहले के शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। करीब 1.41 लाख शिक्षकों में से लगभग 41 हजार शिक्षक हाल ही में हुई सामान्य टीईटी पास कर चुके हैं, जबकि बाकी शिक्षकों के लिए यह विशेष अवसर दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से एक बेहद न्यायपूर्ण कदम है। दो विवादित प्रश्नों को हटाकर 148 अंकों के आधार पर रिजल्ट दोबारा तैयार करने से उन तमाम अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो मामूली अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए थे। यदि आपने भी UPTET 2026 की परीक्षा दी थी, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले संशोधित परिणाम के अपडेट पर नजर जरूर बनाए रखें।
