UP Outsourced Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स (Outsourced) कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरें तय करते हुए आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब कर्मचारियों को उनकी योग्यता और श्रेणी के हिसाब से ₹17,646 से लेकर ₹39,000 प्रति माह तक का पारिश्रमिक मिलेगा।
आइए, बातचीत के बहुत ही आसान और स्पष्ट अंदाज में जानते हैं कि इस नई व्यवस्था के तहत किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा और कटौतियों के बाद उनके खाते में कितनी राशि आएगी।
4 श्रेणियों में तय हुआ नया वेतन और पारिश्रमिक
सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों को चार अलग-अलग श्रेणियों (Categories) में बांटा गया है, जिनका पूरा विवरण नीचे दिया गया है।
- श्रेणी-1 (Category-1): इस उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का कुल निर्धारित मासिक पारिश्रमिक ₹39,000 तय किया गया है।
- श्रेणी-2 (Category-2): इस श्रेणी के कर्मियों के लिए तय पारिश्रमिक में से ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की कटौतियों के बाद, उनके हाथ में शुद्ध वेतन के रूप में ₹19,148 मिलेंगे।
- श्रेणी-3 (Category-3): इस श्रेणी के कर्मचारियों को कटौतियां होने के बाद मासिक रूप से ₹16,966 की राशि प्राप्त होगी।
- श्रेणी-4 (Category-4): इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के खाते में सभी कटौतियां होने के बाद शुद्ध वेतन के तौर पर ₹15,396 ट्रांसफर किए जाएंगे।
| श्रेणी (Category) | कुल मासिक पारिश्रमिक | शुद्ध वेतन (कटौती के बाद) |
|---|---|---|
| श्रेणी-1 (Category-1) | ₹39,000 | निर्धारित पूर्ण राशि |
| श्रेणी-2 (Category-2) | निर्धारित राशि | ₹19,148 |
| श्रेणी-3 (Category-3) | निर्धारित राशि | ₹16,966 |
| श्रेणी-4 (Category-4) | निर्धारित राशि | ₹15,396 |
कब से लागू होंगी नई दरें और क्या है प्रभावी तिथि?
- प्रभावी तिथि: शासन की ओर से तय की गई यह नई बढ़ी हुई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
- इससे पहले शासन ने 19 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के जरिए इन श्रेणियों का निर्धारण किया था, जिसे अब अपडेट कर दिया गया है।
वेतन से जुड़ी अन्य जरूरी बातें: EPF, ESI और GST का नियम
इस नई वेतन व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा और अन्य शुल्कों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
- कर्मचारी की कटौती: कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार 12% ईपीएफ (EPF) और 0.75% ईएसआई (ESI) की कटौती की जाएगी।
- नियोक्ता (Employer) का अंशदान: इसके अलावा, नियोक्ता (विभाग) की तरफ से 12% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई का अंशदान संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जो भविष्य के लिए कर्मचारियों के खातों में जमा होगा।
- GST और सर्विस चार्ज: शासनादेश के मुताबिक, जीएसटी (GST), सर्विस चार्ज और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का 1% सेंटेज चार्ज भी संबंधित सरकारी विभागों को ही वहन करना होगा। इसके लिए विभागों को अपने बजट में अलग से व्यवस्था करनी होगी।
- जिन विभागों ने GeM पोर्टल के जरिए तय नई दरों से कम वेतन पर पहले से कर्मचारी रखे हैं, उन्हें इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे लाखों कर्मचारियों के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। बढ़ी हुई दरों और स्पष्ट कटौतियों के आदेश से पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को समय पर उनका उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा।
