Allahabad High Court Strict Order: उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teacher Recruitment Case) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अतिरिक्त अंक (Additional Marks) और चयन से जुड़े विवाद को लेकर दायर की गई अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि या तो अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल (Favorable) आदेश पेश करना होगा, अन्यथा अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
आइए, बहुत ही सहज और बातचीत के अंदाज में जानते हैं कि इस पूरे मामले की पूरी पृष्ठभूमि क्या है और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है।
क्या है पूरा मामला और क्यों गरमाया है विवाद?
यह पूरा कानूनी विवाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान एक नंबर (Additional Mark) के मूल्यांकन और उससे जुड़ी मेरिट लिस्ट से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज के रहने वाले अरुण प्रताप सिंह परमार की तरफ से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।
याची पक्ष का आरोप है कि अधिकारियों ने न्यायालय के पुराने आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया है और जानबूझकर आदेश की अवमानना (Contempt of Court) की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जब सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले से जुड़ा एक अन्य केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (Pending) है, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर पर अभी कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो कोर्ट ने इस तर्क पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट ने क्यों उठाया इतना सख्त कदम?
सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ (Single Bench) के सामने जब यह बात आई कि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला देकर आदेश टाल रहे हैं, तो कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से आदेश की अनदेखी की गई है।
याची के वकील ने अदालत के सामने यह भी दलील दी कि लखनऊ खंडपीठ में चल रही अन्य अवमानना याचिकाओं में भी इसी तरह के मामलों पर पूर्व में निर्देश दिए गए थे, जहाँ कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद चुनिंदा रूप से नियुक्तियां दी गईं। याची का मुख्य आरोप यही था कि अधिकारी इस मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले की मुख्य बातें: एक नजर
आइए, इस पूरे मामले के मुख्य बिंदुओं को एक सरल और स्पष्ट टेबल के माध्यम से समझते हैं:
| मामले का विवरण (Case Details) | मुख्य बिंदु (Key Highlights) |
|---|---|
| भर्ती का मामला | 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया (69000 Teacher Recruitment) |
| वर्तमान मुद्दा | अतिरिक्त अंक और नई मेरिट लिस्ट के अनुपालन से जुड़ी अवमानना याचिका |
| अदालत का रुख | इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अधिकारियों को अल्टीमेटम |
| प्रमुख निर्देश | या तो सुप्रीम कोर्ट का अनुकूल आदेश पेश करें, अन्यथा 1 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश हों |
| मुख्य प्रतिवादी | बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी व अन्य अधिकारी |
| सुनवाई की अगली तारीख | आगामी 1 दिसंबर (मामला पूर्व में 18 नवंबर को भी सूचीबद्ध रहा है) |
आगे क्या होगा और अधिकारियों पर क्या है दबाव?
इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक हल्कों में हलचल तेज हो गई है। सरकार की तरफ से पहले यह तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) विचाराधीन है और शीर्ष अदालत के 19 मई के आदेश के पालन में कुछ याचियों को एक अतिरिक्त अंक देकर नई मेरिट लिस्ट भी बनाई गई थी, जिसमें कई याची कटऑफ के दायरे में आ रहे हैं।
हालांकि, अदालत का ताजा रुख यह साफ कर देता है कि केवल पेंडिंग मामलों का हवाला देकर आदेशों के पालन में देरी को अब और सहन नहीं किया जाएगा। अब सबकी निगाहें आने वाली 1 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि शासन और शिक्षा विभाग इस मामले में क्या नया कदम उठाते हैं।
