UP Free Smartphone Tablet Yojana 2026: उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को डिजिटल युग से जोड़ने, ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना) को बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त में 4G/5G स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं।
सत्र 2025-26 के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा नए वितरण चरणों की शुरुआत कर दी गई है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से यह चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा डिजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित हुआ है या नहीं।
इस विस्तृत लेख में हम समझेंगे कि योजना की मुख्य शर्तें क्या हैं, किस पाठ्यक्रम के छात्र को क्या मिलेगा, डिजीशक्ति पोर्टल पर स्टेटस कैसे चेक करें, और कॉलेज की लिस्ट कैसे प्राप्त करें।
यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना 2026: एक नज़र में
| विवरण | प्रमुख जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (UP Free Smartphone Tablet Scheme) |
| संचालक राज्य | उत्तर प्रदेश सरकार |
| संबंधित विभाग | आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| आधिकारिक पोर्टल | digishakti.up.gov.in (DigiShakti Portal) |
| पात्र लाभार्थी | स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), बी.टेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल व नर्सिंग के नियमित छात्र |
| प्रदत्त उपकरण | स्मार्टफोन (सामान्य स्नातक/स्नातकोत्तर) एवं टैबलेट (तकनीकी/व्यावसायिक/मेडिकल) |
| आवेदन शुल्क | ₹0 (बिल्कुल निःशुल्क, किसी पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं) |
| डेटा अपलोड प्रक्रिया | संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा सीधे पोर्टल पर |
| सत्यापन विधि | आधार-आधारित ई-केवाईसी (Meri Pehchan / e-Pramaan) |
योजना का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं को डिजिटल तकनीकों से जोड़ना है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कोई अलग से सरकारी फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सभी संबद्ध महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने नामांकित नियमित (Regular) छात्रों का डेटा सीधे डिजीशक्ति (DigiShakti) पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित करते हैं। शासन द्वारा डेटा स्वीकृत होने के बाद संस्थानों को डिवाइस आवंटित किए जाते हैं, जिसके बाद कॉलेज परिसर में आधिकारिक वितरण समारोह आयोजित कर छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट सौंपे जाते हैं।
किसे मिलेगा स्मार्टफोन और किसे मिलेगा टैबलेट?
सरकार ने अध्ययन के स्तर और पाठ्यक्रम की आवश्यकता के आधार पर उपकरणों का विभाजन किया है:
| पाठ्यक्रम की श्रेणी | आवंटित उपकरण |
|---|---|
| सामान्य स्नातक (BA, B.Sc, B.Com आदि) | आधुनिक 4G/5G स्मार्टफोन |
| स्नातकोत्तर (MA, M.Sc, M.Com आदि) | आधुनिक 4G/5G स्मार्टफोन |
| तकनीकी एवं इंजीनियरिंग (B.Tech, M.Tech, MCA आदि) | स्क्रीन-फ्रेंडली टैबलेट (Tablet) |
| डिप्लोमा एवं पॉलिटेक्निक (Polytechnic Courses) | टैबलेट (Tablet) |
| व्यावसायिक प्रशिक्षण (ITI, कौशल विकास पाठ्यक्रम) | ट्रेड आवश्यकतानुसार स्मार्टफोन या टैबलेट |
| मेडिकल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (MBBS, BDS, GNM, B.Sc Nursing) | टैबलेट (Tablet) |
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
- मूल निवास: छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- अध्ययन स्थिति: उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियमित (Regular) छात्र के रूप में नामांकित होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम: स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई, मेडिकल, नर्सिंग या अन्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
- प्राथमिकता वर्ग: योजना के अंतर्गत अंतिम वर्ष (Final Year) के छात्रों को वितरण में पहली वरीयता दी जाती है।
- पूर्व लाभ: यदि किसी छात्र को पिछले किसी शैक्षणिक सत्र में इस योजना के तहत डिवाइस मिल चुका है, तो वह पुनः पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए छात्रों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड: नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि कॉलेज रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खानी चाहिए।
- कॉलेज आईडी कार्ड या फीस रसीद: वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2025-26) की वैध रसीद या पहचान पत्र।
- एनरोलमेंट नंबर / रोल नंबर: बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया यूनिक एनरोलमेंट नंबर।
- आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर: सत्यापन और ओटीपी प्राप्त करने के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो: संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार।
डिजीशक्ति पोर्टल पर स्टेटस चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आप यह देखना चाहते हैं कि आपका नाम शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है या नहीं, तो नीचे दिए गए Step By Step को फॉलो करें।
- चरण 1: सबसे पहले डिजीशक्ति की आधिकारिक वेबसाइट digishakti.up.gov.in पर जाएं।
- चरण 2: होमपेज मेनू में दिए गए “Student Corner” या “Know Your Status” के विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 3: ड्रॉप-डाउन सूची में से अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड (जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, AKTU, CSJM कानपुर, डीडीयू गोरखपुर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आदि) का चयन करें।
- चरण 4: अपना एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) या विश्वविद्यालय रोल नंबर दर्ज करें।
- चरण 5: स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और “Search / Submit” बटन पर क्लिक करें।
- चरण 6: स्क्रीन पर आपका वर्तमान विवरण प्रदर्शित हो जाएगा:
- Data Uploaded / Verified: आपके कॉलेज ने आपका डेटा सफलतापूर्वक भेज दिया है और आप वितरण प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
- Device Mapped: आपको आवंटित किए जाने वाले उपकरण का सीरियल नंबर और IMEI दर्ज हो चुका है, जल्द ही वितरण होगा।
- Data Not Found: यदि यह प्रदर्शित होता है, तो इसका अर्थ है कि कॉलेज द्वारा आपका विवरण अभी पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें।
कॉलेज वितरण सूची (PDF List) कैसे प्राप्त करें?
ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे राज्य के लिए एक संयुक्त पीडीएफ जारी नहीं करती। वितरण का प्रबंधन कॉलेज स्तर पर किया जाता है:
- कॉलेज नोटिस बोर्ड: संस्थान द्वारा पात्र छात्रों की रोल नंबर-वार सूची अपने मुख्य नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है।
- संस्थान की वेबसाइट: कई विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज अपने नोटिस सेक्शन में चरणबद्ध वितरण की पीडीएफ लिस्ट अपलोड करते हैं।
- आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप: कॉलेज के नोडल अधिकारी या विभागाध्यक्षों द्वारा क्लास ग्रुप में लिस्ट शेयर की जाती है।
आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) की अनिवार्यता
हालिया निर्देशों के अनुसार छात्रों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यदि आपके आधार कार्ड और कॉलेज रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या पिता के नाम में कोई भिन्नता है, तो डेटा रिजेक्ट हो सकता है। यदि ऐसा कोई अंतर है, तो तुरंत अपने आधार में संशोधन करवाएं और अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को सूचित करें।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
- यह योजना निःशुल्क (पूरी तरह मुफ्त) है। इसके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क न दें।
- वितरित डिवाइस पर शासन द्वारा शिक्षा और रोजगार से संबंधित उपयोगी प्री-लोडेड ऐप्स मौजूद होते हैं।
- छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ (Rooting) न करें।
- वितरण वाले दिन अपना मूल आधार कार्ड, कॉलेज आईडी और फीस रसीद साथ लाना अनिवार्य है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज में नियमित छात्र हैं, तो बिना किसी देरी के digishakti.up.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस जांचें और अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी के संपर्क में रहें।





