अगर आप या आपके परिवार में कोई उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहा है, तो यह खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। लंबे समय से बेहद कम मानदेय और अनिश्चित भविष्य के बीच काम कर रही शिक्षिकाओं के हक में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य के सभी KGBV Teachers को हर महीने ₹17,000 मानदेय देने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। आइए, बहुत ही सरल और बातचीत के अंदाज में समझते हैं कि UP KGBV Teacher Salary Hike से जुड़ी इस पूरी खबर के मायने क्या हैं और कोर्ट ने राज्य सरकार को क्या-क्या निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश और नया Honorarium
अर्चना बूध व अन्य की ओर से दायर Petition पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह राहत भरी व्यवस्था दी है। सबसे खास बात यह है कि इस फैसले का फायदा सिर्फ याचिका दाखिल करने वाली शिक्षिकाओं को ही नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर यह समान रूप से लागू होगा।
अदालत ने साफ कहा है कि जब तक राज्य सरकार पदों के सृजन और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती, तब तक सभी KGBV Teachers को फैसले की तारीख से ₹17,000 प्रतिमाह Honorarium दिया जाएगा। इसके साथ ही, शिक्षकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) की धारा 24(2) के तहत Job Security और सेवा सुरक्षा का अधिकार भी मिलेगा।
नियमित शिक्षकों के बराबर सेवा शर्तें और सैलरी रिवीजन
कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों के लिए Service Rules तय किए जाएँ। ये सेवा शर्तें इंटरमीडिएट स्तर के नियमित सरकारी शिक्षकों के बराबर होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि इस मानदेय को एक ही जगह स्थिर नहीं रखा जाएगा। समय-समय पर इसमें Salary Revision किया जाना चाहिए, ताकि यह रकम प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और मिलने वाले अन्य Benefits के अनुरूप बनी रहे।
संविदा व्यवस्था पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की मौजूदा Contractual System पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि योग्य शिक्षकों को वर्षों तक संविदा पर रखना, उनके लिए स्थाई पद न बनाना और उन्हें रेगुलर टीचर जैसा पे-स्केल न देना एक तरह से Forced Labour (जबरन श्रम) कराने जैसा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन है।
अदालत ने माना कि अब तक जो मानदेय इन शिक्षकों को दिया जा रहा था, वह किसी सेमी-स्किल्ड वर्कर की न्यूनतम दिहाड़ी से भी कम था। ऐसी स्थिति में उसे मानदेय कहना एक क्रूर मजाक जैसा है। कोर्ट का कहना था कि बालिका शिक्षा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण काम से जुड़ी शिक्षिकाओं को इस तरह असुरक्षित माहौल और कम सैलरी में रखना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
KGBV Schools क्या हैं और कैसे होती है भर्ती?
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिन्हें शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह Samagra Shiksha Abhiyan का एक प्रमुख हिस्सा हैं। इन स्कूलों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों की बेटियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है।
इन आवासीय विद्यालयों में भर्ती जिला स्तर पर होती है, जहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा Recruitment Notification निकाला जाता है। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य रूप से Educational Qualification और मेरिट के आधार पर किया जाता है। चूंकि यह आवासीय स्कूल हैं, इसलिए यहाँ की शिक्षिकाओं पर पढ़ाई के साथ-साथ छात्राओं की सुरक्षा और हॉस्टल प्रबंधन की दोहरी जिम्मेदारी रहती है।
केंद्र और राज्य के बजट पर कोर्ट की स्पष्ट बात
अक्सर ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह दलील दी जाती है कि KGBV Scheme का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाती हैं, इसलिए केंद्र से Funds Approval न मिलने तक राज्य अकेले भुगतान नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को अपने तय हिस्से का बजट देना ही होगा, लेकिन राज्य सरकार बजट की देरी का बहाना बनाकर शिक्षकों के अधिकारों को रोक नहीं सकती। कोर्ट ने व्यावहारिक रास्ता दिखाते हुए कहा कि राज्य सरकार फिलहाल अपने खजाने से पूरा Payment करे और बाद में केंद्र सरकार से अपना हिस्सा वसूल ले।
निष्कर्ष
अदालत ने राज्य सरकार को पदों की स्वीकृति, सेवा शर्तें तय करने और Regularisation के दावों पर विचार करने के लिए 4 Months की समय-सीमा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश के हजारों कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक नया उजाला लेकर आया है, जिससे उनके मानदेय और भविष्य की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
