CM Yogi, Anganwadi Workers, Teacher Good News: त्योहारों के इस सीजन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगातों का पिटारा खोलने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में ढाई दर्जन यानी लगभग 30 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
दीपावली से ठीक पहले आयोजित हो रही इस बैठक का सीधा लाभ महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, किसानों और शिक्षकों सहित समाज के कई वर्गों को मिलेगा।
जानिए कैबिनेट बैठक के सबसे प्रमुख आकर्षण और बड़े फैसले
सरकार इस बार आम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों के साथ-साथ तकनीकी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रमुख फैसलों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| विभाग / वर्ग | योजना या प्रस्ताव | मिलने वाला संभावित लाभ |
|---|---|---|
| महिला एवं बाल विकास | उज्ज्वला योजना एवं साड़ी वितरण | दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को मुफ्त साड़ी। |
| जिला पुनर्नामकरण | भदोही का नाम बदलना | भदोही जिले का नाम बदलकर पुनः ‘संत रविदास नगर’ करने का प्रस्ताव। |
| तकनीक एवं नवाचार | यूपी एआई (AI) मिशन की स्थापना | सरकारी विभागों में एआई से नवाचार को बढ़ावा; विशेष सचिव स्तर का अधिकारी होगा CEO। |
| शहरी परिवहन | जीसीसी मॉडल पर ई-बसें | राज्य के 18 प्रमुख शहरों में आधुनिक एसी ई-बसों का संचालन शुरू होगा। |
| कृषि एवं किसान | खरीफ क्रय नीति 2026-27 | एमएसपी पर मक्का, बाजरा, ज्वार और धान की पारदर्शी खरीद नीति को मंजूरी। |
| शिक्षा एवं स्वास्थ्य | कैशलेस चिकित्सा सुविधा | परिषदीय शिक्षकों व कर्मियों के लिए ₹162 करोड़ की धनराशि जारी। |
किसानों, स्टार्टअप्स और विकास प्राधिकरणों के लिए विशेष योजनाएं
कैबिनेट एजेंडे में केवल जन कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को गति देने वाले प्रस्ताव भी शामिल हैं:
- मोटे अनाज की खरीद: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को हरी झंडी दी जाएगी।
- शहरों का विस्तार: ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना’ के तहत मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को विकास कार्यों के लिए विशेष धनराशि मंजूर की जाएगी।
- स्टार्टअप को बढ़ावा: सरकारी खरीद (GeM Portal) में स्थानीय स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने के लिए विशेष क्रय नीति को स्वीकृति मिलने जा रही है।
- आयुष इंटर्न का भत्ता: चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयुष इंटर्न्स के मासिक भत्ते को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है।
शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ₹162 करोड़ जारी
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार ने उनके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को सुचारू रूप से लागू रखने के उद्देश्य से 162 करोड़ रुपये की राशि ‘साचीज’ (State Agency for Comprehensive Health and Integrated Services) को हस्तांतरित कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कुल मिलाकर, दीपावली से ठीक पहले योगी कैबिनेट की यह बैठक प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों को सीधे आर्थिक व सामाजिक राहत पहुंचाने का एक बड़ा जरिया साबित होने वाली है।





