DA Hike Good News: दशहरे और दिवाली के त्योहारी सीजन से ठीक पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और मकान किराया भत्ते (HRA) में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सबसे खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को इसी महीने यानी 1 अक्टूबर 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे इस बार की दिवाली की खुशियां दोगुनी होने वाली हैं।
आइए, आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि इस फैसले से त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा।
कितना बढ़ा DA और HRA? जानिए मुख्य बातें
त्रिपुरा कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का पूरा ब्योरा नीचे दी गई तालिका के जरिए आसानी से समझा जा सकता है:
| भत्ते का प्रकार (Allowance) | पहले कितना था? | अब कितना हो गया? | लागू होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA – कर्मचारियों के लिए) | 41% | 44% (3% की वृद्धि) | 1 अक्टूबर 2026 |
| महंगाई राहत (DR – पेंशनर्स के लिए) | 41% | 44% (3% की वृद्धि) | 1 अक्टूबर 2026 |
| मकान किराया भत्ता (HRA) | 8% | 10% (2% की वृद्धि) | 1 अक्टूबर 2026 |
| HRA की अधिकतम सीमा (Upper Cap) | ₹3,000 प्रति माह | ₹10,000 प्रति माह | 1 अक्टूबर 2026 |
HRA में भी हुआ बड़ा फायदा, जानिए कैसे बढ़ेगी सैलरी
DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में भी राहत दी है। पहले कर्मचारियों को मूल वेतन (Basic Salary) का 8 प्रतिशत HRA मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने HRA पर लगी ₹3,000 की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया है। इससे विशेष रूप से वरिष्ठ और उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को काफी बड़ा फायदा होगा।
उदाहरण के तौर पर:
- ₹30,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी: पहले इन्हें 8% के हिसाब से ₹2,400 HRA मिलता था, लेकिन अब 10% के हिसाब से सीधे ₹3,000 मिलेंगे।
- ₹70,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी: पुरानी ₹3,000 की सीमा (Cap) के कारण इन्हें केवल ₹3,000 ही HRA मिलता था, लेकिन अब नई सीमा ₹10,000 होने से इन्हें 10% के हिसाब से पूरे ₹7,000 HRA मिलेगा।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा असर, 8वें वेतन आयोग पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने बताया कि DA और DR में इस 3 फीसदी की ताजा बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर हर साल लगभग ₹300 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
हालांकि त्रिपुरा में साल 2018 से 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, लेकिन राज्य का DA अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों (जो फिलहाल 60% DA पा रहे हैं) के मुकाबले कम है। इस अंतर को कम करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र और राज्य के भत्तों के अंतर को पाटने का लगातार प्रयास कर रही है।
देशभर में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कर्मचारियों को राज्य का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके हितों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा।
