Govt Employees DA Hike: त्योहारों का मौसम शुरू होने से ठीक पहले पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी और बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 8% की शानदार बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की। इस फैसले का सीधा फायदा राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।
अब 50% हुआ DA: दो किस्तों में मिलेगा फायदा
पंजाब सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कुल महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 50% की दर पर पहुंच गया है। सरकार इस 8% के इजाफे को 4-4% की दो किस्तों के रूप में जारी करेगी।
सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई दर का लाभ इसी महीने यानी सितंबर 2026 की सैलरी में जुड़कर मिलेगा, जिसका भुगतान 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
| लाभार्थी | पंजाब के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी |
| DA में बढ़ोतरी | कुल 8% का इजाफा (4% + 4% की दो किस्तों में) |
| नई DA दर | कुल महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 50% |
| लागू होने की तिथि | सितंबर की सैलरी से लागू (भुगतान 1 अक्टूबर से) |
| महिला कर्मचारियों के लिए फैसला | घर से 40 किमी के दायरे में मिलेगी पोस्टिंग |
महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत, 40 किमी के दायरे में मिलेगी पोस्टिंग
बैठक में केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिए गए, बल्कि महिला कर्मचारियों के लिए भी एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की महिला कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से 40 किलोमीटर के दायरे में ही पोस्टिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिला कर्मचारियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर काम के बीच संतुलन बनाने में काफी आसानी होगी।
कर्मचारी संगठनों से हर महीने होगी बैठक
प्रशासनिक कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार अब से हर महीने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य बैठकें करेगी, ताकि उनकी जायज शिकायतों और मांगों का समय पर समाधान किया जा सके।
इस बैठक के दौरान पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलने वाले वेतन, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP), एरियर और आशा (ASHA) तथा मिड-डे मील कार्यकर्ताओं की मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि उनकी सरकार ने अब तक पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के जरिए लगभग 70,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं।
