NPS to OPS Switch Rules 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने की मांग चल रही है। इसी बीच, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हक में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के तहत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने 19 अक्टूबर 2026 को एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) जारी करके NPS से OPS में ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संशोधित SOP (Standard Operating Procedure) जारी की है।
इस नई प्रक्रिया का सबसे बड़ा मकसद पुरानी पेंशन व्यवस्था में माइग्रेशन के दौरान आने वाली तकनीकी, प्रशासनिक और कागजी अड़चनों को दूर करना है। आइए, इस लेख में हम बहुत ही आसान और बातचीत के अंदाज में समझते हैं कि नई एसओपी में क्या नियम तय किए गए हैं, यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी और किन परिस्थितियों में कर्मचारियों या उनके परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
📌 किन कर्मचारियों को मिलेगा इस नई SOP का फायदा?
सबसे पहले इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है कि क्या यह नई व्यवस्था हर एनपीएस कर्मचारी को ओपीएस में जाने का मौका देती है? जी नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित एसओपी सभी सामान्य कर्मचारियों को स्वेच्छा से ओपीएस चुनने के लिए नहीं है।
यह खास प्रक्रिया मुख्य रूप से उन मामलों के लिए लागू होगी जहां।
- कर्मचारी की असमय मृत्यु (Death): सेवा के दौरान यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है और उनका परिवार ओपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुनता है।
- शारीरिक अक्षमता या दिव्यांगता (Disability): सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी काम करने में सक्षम नहीं रहता और उसे मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है।
ऐसी दुखद परिस्थितियों में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन) नियम, 2021 के तहत प्रोविजनल पेंशन को नियमित करके कर्मचारी या उनके परिवार को ओपीएस के तहत स्थायी पेंशन दी जाती है।
कैसे काम करेगी NPS से OPS ट्रांसफर की नई प्रक्रिया?
पुराने नियमों में प्रोविजनल पेंशन भुगतान आदेश (PPPO) को रद्द करने और नया स्थायी पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने में काफी महीनों का समय लग जाता था, जिससे पीड़ित परिवार को पेंशन मिलने में रुकावट आती थी। अब नई एसओपी के तहत सभी विभागों और बैंकों की जवाबदेही तय कर दी गई है।
पूरी माइग्रेशन प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
| प्रक्रिया का चरण (Step) | क्या काम होगा? (Action Required) | कौन सी एजेंसी करेगी? (Responsible Entity) |
|---|---|---|
| 1. स्कैन कॉपी का आदान-प्रदान | पुराने PPPO के डिस्बर्सर पोर्शन की स्कैन कॉपी PAO को भेजी जाएगी। | केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO)। |
| 3. नया PPO नंबर जनरेट करना | PRAN नंबर और पुराने PPPO नंबर को लिंक करके नया स्थायी PPO बनाया जाएगा। | पेंशन लेखा कार्यालय (PAO) |
| 4. सत्यापन और स्पेशल सील | नए और पुराने PPO का मिलान कर स्पेशल सील अथॉरिटी (SSA) जारी की जाएगी। | PAO और CPAO |
| 5. पुराना भुगतान रोककर नया शुरू | अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) के साथ नए PPO से भुगतान शुरू होगा। | संबंधित बैंक/CPPC |
पेंशन भुगतान में नहीं आएगी कोई रुकावट
वित्त मंत्रालय ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि कागजी कार्रवाई और नया PPO जारी करने की प्रक्रिया के दौरान पेंशनर या उनके परिवार की मासिक पेंशन किसी भी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए।
CPAO और बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि पेंशन बिना किसी ब्रेक के लगातार मिलती रहे। जैसे ही नया PPO तैयार हो जाएगा, संबंधित बैंक शाखा पुराने PPPO को वापस लेकर नया PPO पेंशनर को सौंप देगी।
कर्मचारी संघों का रुख और UPS का मुद्दा
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने वित्त मंत्रालय के इस कदम का स्वागत किया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि मृत्यु और दिव्यांगता के संवेदनशील मामलों में प्रक्रिया आसान होने से पीड़ित परिवारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हालांकि, इसके साथ ही फेडरेशन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का मुद्दा भी उठाया है। डॉ. पटेल के अनुसार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू हुए एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन तकनीकी जटिलताओं के कारण शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करके यूपीएस की पेंशन प्रक्रिया को भी जल्द सरल बनाने की मांग की है।
अक्सर पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में NPS से OPS ट्रांसफर के लिए क्या जारी किया है?
उत्तर: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने डेथ और डिसेबिलिटी मामलों में NPS से OPS में माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए एक संशोधित Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया है।
प्रश्न 2. क्या यह नई SOP सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस में जाने का विकल्प देती है?
उत्तर: नहीं, यह केवल उन मामलों में लागू होती है जहां कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता के कारण ओपीएस के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन का दावा किया जाता है।
प्रश्न 3. नया PPO बनने पर पुराने PPPO का क्या होगा?
उत्तर: नया स्थायी PPO जारी होने के बाद बैंक की शाखा पेंशनर से पुराना प्रोविजनल PPPO वापस ले लेगी और नया PPO पेंशनर को सौंप देगी।
प्रश्न 4. क्या माइग्रेशन प्रक्रिया के दौरान पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा?
उत्तर: नहीं, वित्त मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया के दौरान पेंशन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए और बिना किसी रुकावट के समय पर भुगतान होना चाहिए।
प्रश्न 5. कर्मचारी संगठन AINPSEF ने सरकार से क्या अतिरिक्त मांग की है?
उत्तर: AINPSEF ने नई एसओपी का स्वागत करने के साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अटकी हुई रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को भी जल्द से जल्द शुरू करने और प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है।
