Railway Non-Gazetted Employees Bonus 2026: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने देश भर के लाखों रेलवे कर्मचारियों को एक बेहद शानदार खुशखबरी दी है। दशहरा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए Productivity Linked Bonus (PLB) को हरी झंडी दिखा दी गई है। सरकार के इस बड़े फैसले से लगभग 11.40 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) रेल कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि पात्र रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। त्योहारी सीजन में मिलने वाले इस बोनस से कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।
क्या होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस?
कई लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह Productivity Linked Bonus (PLB) क्या है और यह आम बोनस से कैसे अलग है? दरअसल, यह बोनस रेलवे के प्रदर्शन और कर्मचारियों के साल भर के योगदान से जुड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लगन और कठिन परिश्रम की सराहना करना तथा उन्हें आगे भी बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह विशेष बोनस केवल रेलवे के नॉन-गजेटेड श्रेणी के कर्मचारियों को ही दिया जाता है।
कर्मचारियों को कितनी मिलेगी बोनस राशि?
सरकार द्वारा मंजूर किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। हालांकि हर कर्मचारी के खाते में जाने वाली वास्तविक राशि उनके वेतन नियम और निर्धारित गणना के आधार पर तय की जाती है।
अगर बीते वर्षों के गणना फॉर्मूले को देखें, तो नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस का कैलकुलेशन 7,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सैलरी लिमिट और 78 दिनों के आधार पर किया जाता रहा है। इस स्थापित मानक के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक की बोनस राशि प्राप्त होती है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
दूसरी ओर, भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) जैसे कई प्रमुख रेल कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बोनस गणना के लिए तय पुरानी सैलरी लिमिट में संशोधन होना चाहिए। यूनियनों ने मांग उठाई थी कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए और इसमें महंगाई भत्ते (DA) को भी जोड़ा जाए। फिलहाल, सरकार की तरफ से 78 दिनों के बोनस की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही यह राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो जाएगी।
