प्रयागराज/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग (कक्षा 1 से 8) में फर्जीवाड़ा करके शिक्षक की नौकरी पाने वालों पर अब कानून का सबसे बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) से गहन जांच कराने का आदेश दिया है।
अदालत का यह सख्त रुख तब सामने आया जब जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि राज्य में एक ही अंकपत्र (Marksheet) के सहारे 10-10 लोगों ने अलग-अलग जिलों में धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी हासिल कर रखी है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम और हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों को आसान भाषा में समझते हैं।
7 दिन के भीतर जमा करने होंगे दस्तावेज और हलफनामा
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर अपने सभी शैक्षणिक कागजात और नियुक्ति पत्र की स्पष्ट छायाप्रतियां संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास जमा करनी होंगी। इसके बाद बीएसए इन सभी दस्तावेजों को सीधे एसटीएफ के रेंज कार्यालय में सौंपेंगे।
इसके साथ ही, पारदर्शी जांच के लिए शिक्षकों से एक विशेष नोटरीकृत हलफनामा (Affidavit) भी मांगा गया है:
| जमा करने की समयसीमा | जरूरी दस्तावेज | अनिवार्य जानकारी / हलफनामा |
|---|---|---|
| केवल 1 सप्ताह | सभी शैक्षणिक अंकपत्र, प्रमाणपत्र और नियुक्ति पत्र की साफ कॉपियां | शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत/सेवानिवृत्त रिश्तेदारों का पूरा विवरण। अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस काम में किसी भी अधिकारी स्तर पर ढिलाई पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। |
मामले की प्रगति रिपोर्ट और अनुपालन के लिए अदालत ने 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह चिंताजनक टिप्पणी भी की कि प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या का कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि अपर्याप्त पठन-पाठन और फर्जीवाड़े से आए अयोग्य शिक्षकों का होना है।
क्या है पूरा मामला? (कैसे खुला फर्जीवाड़े का राज)
इस पूरे विवाद की शुरुआत कुसुमलता नाम की एक शिक्षिका द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका से हुई।
जब एसटीएफ (लखनऊ) के अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, तो पता चला कि याचिकाकर्ता कुसुमलता ने कुसुमलता श्रीवास्तव नाम की एक अन्य शिक्षिका (जो पहले से गोरखपुर में तैनात हैं) के शैक्षणिक दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध तरीके से नौकरी हासिल की थी। इसी जांच के दौरान एसटीएफ ने खुलासा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही रोल नंबर और मार्कशीट पर कई-कई लोग फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के लिए क्या मुख्य निर्देश दिया है?
उत्तर: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बेसिक शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच एसटीएफ (STF) से कराने और 1 सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।
प्रश्न 2. शिक्षकों को अपने कागजात कहाँ जमा करने होंगे?
उत्तर: शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की साफ कॉपियां अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास जमा करनी होंगी।
प्रश्न 3. हलफनामे (Affidavit) में शिक्षकों को किस बात की जानकारी देनी होगी?
उत्तर: शिक्षकों को नोटरी हलफनामे में उन निकटतम रिश्तेदारों का ब्योरा देना होगा जो यूपी शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे उच्च पदों पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
प्रश्न 4. हाईकोर्ट को एसटीएफ जांच का यह आदेश क्यों देना पड़ा?
उत्तर: जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि कई शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों और दूसरों की मार्कशीट का उपयोग करके नौकरी पाई है, यहाँ तक कि एक ही अंकपत्र के सेट पर 10-10 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं।
प्रश्न 5. इस मामले में अगली सुनवाई और रिपोर्ट सबमिट करने की तारीख क्या है?
उत्तर: मामले की अगली सुनवाई और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने 4 नवंबर की तिथि तय की है।
